ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਓਪੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਿਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਟੀਕਤਾ, ਡਿਜਿਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਐਸਓਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਐਂਗਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਭਰਮਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
