ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 7,981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 7,981.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 7,981.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਹੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ), ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ), ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਿਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਡੀਐਨਟੀ), ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 11.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 13.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਿੱਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande