ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਥਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰਤੀਆ ਨੇ ਪੇਟੀਐੱਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਰਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
29 Apr 2026
