
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ
ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲਿਆਂ
ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗਾਰ ਕੱਢਣ,
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ
ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ
ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ
ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ
ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ
ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੇਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਪੁਰ ਵਿਖੇ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਲਈ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ,
ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਭਰ
ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿੰਬਲੀ ਵਿਖੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟੋਨ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ
ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ। ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ
ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 117.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH