ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਸਐਪ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ-ਫਾਰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ QR ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ J-ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ QR ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ J-ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ J-ਫਾਰਮ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਫਸਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਪਜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਅਤੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਈ-ਖਰੀਦ ਐਪ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 81.48 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 21,044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 7.71 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.80 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟ ਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 97 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 70.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 34.56 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 416 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 281 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 932 CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਓਲਾਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ 16,160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande