ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ 4.88 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੱਤਿਆਮੰਗਲਮ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਮੁਦੁਮਲਾਈ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਮੰਗਲਮ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਗਾਰੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਨੋਕਰੇਕ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਬਾਲਪਕਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਜੂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈੰਕਚੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਹਰੇ ਸੂਖਮ-ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (2024-2030), ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ