ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ