ਕਾਠਮੰਡੂ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2035 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 24,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਭੰਡਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਬੁੱਢੀਗੰਡਕ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਭਗ 1,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਘੂਗੰਗਾ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 40 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 140 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਨਾਹੂ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 42 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅੱਪਰ ਮੋਦੀ ਏ, 18.2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅੱਪਰ ਮੋਦੀ, ਅਤੇ 37 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅੱਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ 3 ਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

670 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਦੁੱਧਕੋਸ਼ੀ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨੂੰ 2032 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 1,061 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਅੱਪਰ ਅਰੁਣ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 417 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਨਲਗੜ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 490 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਰੁਣ ਚੌਥੇ ਅਤੇ 439 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬੇਤੁਨ ਕਰਨਾਲੀ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2032 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਚੈਨਪੁਰ ਸੇਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 99 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਾਮਾਕੋਸ਼ੀ ਪੰਜਵੀਂ, 281 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੌਮੁਰੇ, ਅਤੇ 828 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉੱਤਰਗੰਗਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2092 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨੇਪਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 3,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2035 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ 14 ਅੰਦਰੂਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੰਪਾਂ ਵੱਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਊਰਜਾ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ