ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ “ਹਰਿਆਣਾ ਕਲਰਕ ਸੇਵਾ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਬਿੱਲ, 2026” ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਗਰੁੱਪ-ਡੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH