ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ (ਧੁਨੀ ਮੱਤ) ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ‘ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਾਲ 2034 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭੈਣ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 871 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 923 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 33 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਐਪ’ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ-1091 ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH