ਕਾਠਮੰਡੂ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ (ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਗੋਰਖਪੱਤਰ, ਦ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੇਪਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇਪਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖੌਤੀ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ