ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ : ਖੁੱਡੀਆਂ
ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ (ਬਠਿੰਡਾ), 03 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡ
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ


ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ (ਬਠਿੰਡਾ), 03 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਮੌਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਘੁੱਦਾ ਲਈ ਲੰਬਾਈ 5.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਗਤ 194.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਕੋਟਗੁਰੂ ਲਈ ਲੰਬਾਈ 2.70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਗਤ 92.74 ਲੱਖ, ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਲੰਬਾਈ 1.80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਗਤ 61.80 ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਲੰਬਾਈ 2.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਗਤ 46.99 ਲੱਖ, ਬਠਿੰਡਾ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ 0.53 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਗਤ 10.53 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 65000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 90ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande