ਕਾਠਮੰਡੂ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਆਰਪੀ) ਲੇਬਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਐਮਆਰਪੀ ਲੇਬਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਆਰਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਸਟਮ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੇਮਆਰਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਮਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਤੀ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੰਟੀ/ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲਤਾ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਰਗੰਜ, ਭੈਰਹਾਵਾ, ਬਿਰਾਟਨਗਰ, ਰਸੁਵਾ, ਨੇਪਾਲਗੰਜ ਅਤੇ ਕਨਕੜਭਿੱਟਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਸਟਮ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ, 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 600 ਕੰਟੇਨਰ ਇਕੱਲੇ ਬੀਰਗੰਜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਤੋਂ 100 ਕੰਟੇਨਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਲ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਲਸਣ, ਕੱਚਾ ਪਾਮ ਤੇਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਰਗੰਜ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਪਰੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ, ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਯਾਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਲੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭੈਰਹਵਾ ਕਸਟਮ ਮੁਖੀ ਹਰੀਹਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਆਰਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਦਾਮ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
