ਕਾਠਮੰਡੂ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਲੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਰਗੋ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਕਾਰਜ, ਕਰਤੱਵ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਐਕਟ, 2066 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 2074 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਐਕਟ, 2063 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਰਨ ਪੋਖਰੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
