ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ 4812 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3870 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 6976 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5635 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 81 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 7281 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6219 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 85 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈ । ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, 7373 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6488 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 88 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1831 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1634 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ 89 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਕਾਰਨ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 60-ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH