ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 05 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ
ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 05 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡੀਐਲਐਸਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤਾਮਲੇਮ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵਿਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਸੈਕਟਰੀ, ਡੀਐਲਐਸਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ/ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਆਮ ਤਬੀਬੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡੀਐਲਐਸਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਡੀਐਲਐਸਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ “ਸਭ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ” ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande