ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 06 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ

’ਚ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਜੀ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰਆਈ, ਸਤਿਕਾਰ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ

ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮ ਲਈ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਮਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ

ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ

ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ

’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ

ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ

ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ

ਅਤੇ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ

ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ।

ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ

ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ

ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕ

ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਜਾਬਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ

ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੀ ਰਾਏ

ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ

ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ,

ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 96ਵੇਂ ਕਰੋੜੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ

ਵੇਲਾਂਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ,

ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ,

ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH