ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ’ ਦੀ ਮਹੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025” ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਜਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ 2008” ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਦੂਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
