
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਿਘਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਛੋਟੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ (ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਲਪੀਜੀ - ਐਫਟੀਐਲ) ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਛੋਟੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਛੋਟੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਛੋਟੇ ਐਫਟੀਐਲ ਸਿਲੰਡਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਈ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀਐਨਜੀ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ