ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਅਰਥ :

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਈਐਮਆਈ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ