ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬਟਾਲਾ ਦੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮੋਗਾ ਦੀ 12 ਮਈ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਮੀਟੇਸ਼ਨ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਖਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰੰਤੂ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਿਓ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਡਿਲੀਮੀਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
