ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨਾਮ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐਲਐਲਐਸ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਈਸੀਜੀਐਲਐਸ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ (ਐਨਸੀਜੀਟੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕਰਜ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਜੀਐਲਐਸ) ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ