ਗੁਹਾਟੀ, 08 (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਅਸਾਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਸਾਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਦਿਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਲਚਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਾਰਜਵਾਹ ਖਗੇਨ ਸੈਕੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੰਘਚਾਲਕ ਜਯੋਤਸਨਾਮੋਏ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਭੂਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਮਗੰਜ ਦੱਖਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੀਲਮਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੋਗੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ