ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2028 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ (ਸੀਓਪੀ33) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੀਓਪੀ33 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ 2028 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂਐਨਐਫਸੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਸੀਓਪੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
