ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗਲੀ ਬਿਹੂ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਬਿਸ਼ੂਬਾ ਪਣਾ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਇਲਾ ਵੈਸ਼ਾਖ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੁਥੰਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਯੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੀ 200ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉੱਦਮਤਾ, ਖੇਡਾਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
