ਦੇਹਰਾਦੂਨ, 01 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਦਰੱਸੇ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਦਰੱਸੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਲਈ, ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 452 ਮਦਰੱਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 192 ਮਦਰੱਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 117 ਮਦਰੱਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 46,000 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਾਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 950 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 300 ਮਦਰੱਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ, ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ। ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਬੀ.ਐੱਡ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਦਰੱਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮਦਰੱਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਦਰੱਸੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ