ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 25 ਅਤੇ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 254 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ