ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 69 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ 1886 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਹੇਅਮਾਰਕਿਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਦਰਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੂਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ “ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH