ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੁੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਸੱਚਮੁੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ; ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੀ ਜਨ ਭਲਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਮੀਅਤ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਵਿਤਕਰੇ, ਨਫ਼ਰਤ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਬਹੁਲਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ