ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ (ਵੀਬੀ)-ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ), 2005 ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਜਿਸਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ @2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹95,692.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ₹1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਵੇਗੀ। 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ