ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ, 2025) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ)-2005 ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ, ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਿਆਏਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹95,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹1,51,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੰਡ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਪੁਲੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ-ਮੁਖੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਐਫਪੀਓਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ