ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 390.54 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਐਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਯਾਤ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਖੇੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ 46.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ