ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.): ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ''ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਐਨਸੀਜੀਜੀ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾ
ਐਨਸੀਜੀਜੀ, ਮਸੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟ।


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.): ਸੇਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਐਨਸੀਜੀਜੀ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 29 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 11 ਤੋਂ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਮਸੂਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਜੀਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਗੜੇ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਲੇਕਸ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ, ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਏ.ਆਈ.-ਅਧਾਰਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਜੀਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 5,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਕੀਨੀਆ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ, ਗੈਂਬੀਆ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande