ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੁਆਲ ਓਰਾਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਮੈਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਐਫਏਕਿਉ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 13,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਡਾਇਵਰਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਪਬੈਲ ਬੇ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਕੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਮਪੇਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਲਿਟਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕਬਾਇਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਿਕੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਮਪੇਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਏਕਿਉ ਵਿੱਚ ਜਰਵਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਵਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹ। ਸੁਨਾਮੀ ਰਾਹਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 13 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006 ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ