ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਿਯਮ-2012 ਦੇ ਨਿਯਮ 25 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੜਚਣ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖਰੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇੰਟਰਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਬੌਂਡਿੰਗ' ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲਡਰਲੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14567 ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
