ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 02 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਥੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਿਤੀ 09.05.2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਿਰਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵੱਲ਼ੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਵੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 22-(ਲ) ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ ਟੈਲੀਗਰਾਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ