ਸ਼ਿਮਲਾ, 21 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਫੰਡ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਗੌਮਾਤਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
