ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ''ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੌਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਾ ਡੌਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੌਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 140 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜੀਵ ਗੌੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਐਨਜੀਸੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਡੌਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਵੇਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਡੌਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ, ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਚੌਲ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਰਹਰ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡੌਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸੀ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡੌਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਮਈ ਨੂੰ, ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 993 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 3,071.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਮਈ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀਐਨਜੀ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਮਈ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਮਈ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 87 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 99.51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 91 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ 92.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande