ਸ਼ਿਮਲਾ, 23 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹਨ।
ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਯੋਦਯ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
