ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀਐਨਜੀ, ਐਲਪੀਜੀ, ਐਲਐਨਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ (ਈਂਧਨ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਊਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਜੀਏਟੀਸੀ) ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਊਲ ਮਾਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ) ਨਿਯਮਾਂ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧ ਹੁਣ ਜੀਏਟੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀਐਨਜੀ, ਐਲਪੀਜੀ, ਐਲਐਨਜੀਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਏਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 23 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ, ਐਲਐਨਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਏਟੀਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਫੀਸ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨੋਜ਼ਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਐਨਜੀ, ਐਲਪੀਜੀ, ਐਲਐਨਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਫੀਸ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨੋਜ਼ਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਪਾਰਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ