ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ-ਪੀਡੀਐਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਟੋਰੇਜ, ਈ-ਪੀਓਐਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ₹25,530 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਨ ਰਾਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ-ਇਨਕਮ ਵਿਦ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੀਡੀਐਸ’ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ-ਪੀਡੀਐਸ, ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ-ਪੀਡੀਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਾਰਥਕ-ਪੀਡੀਐਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ, ਈ-ਪੀਓਐਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ