ਭੋਪਾਲ, 28 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸੱਸ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ 10ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਹੁਣ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਸੱਸ ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਟਵਿਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚੈਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਗਿਰੀਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿੱਤਿਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ 63 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਡੀਵੀਆਰ ਤੱਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤੀ ਸਮਰਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ