ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸੀਈਓਜ਼, ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 7,470 ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 7,470 ਸਟੈਟਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ, 376 ਖਰਚਾ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਿੰਸਾ-ਮੁਕਤ, ਡਰਾਉਣ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ।

ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਬਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਈਐਸਐਮਐਸ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹1,444.96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਹੋਈ।

ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ:

- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ: 662.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: 573.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

- ਅਸਾਮ: 117.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

- ਕੇਰਲ: 80.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

- ਪੁਡੂਚੇਰੀ: 9.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ 2021 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40.14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,029.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 68.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 48.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ