ਟਿਊਨਿਸ, 07 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੀਦ ਹੈਨੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ੀਦ ਹੈਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਨਾਫਾ ਲਾਰੀ ਬੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਨੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੈਸ ਸਈਦ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਈਦ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਪ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਈਦ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਪ, ਜਿਸਨੇ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
