ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 26ਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਾਨਫਰੰਸ-2026 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ, ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਏਐਫਆਈਐਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਏਐਫਆਈਐਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਰਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਡੀਐਨਏ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ) ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 17,840 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ 37.86 ਕਰੋੜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ-ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 2.70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 34.48 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡੇਟਾ ਅਤੇ 43.16 ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ