ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਦੱਸਿਆ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਈਆਈਏ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਯੂਆਈਆਈ), ਜ਼ੂਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਜ਼ੈਡਐਸਆਈ), ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਐਸਆਈ), ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਅਧਿਐਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਐਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੋਰਲ ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਮਈ ਨੂੰ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ (ਐਫਏਕਿਉ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਿੰਨ-ਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 27 ਮਈ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸਨੂੰ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰੋ, ਜ਼ੂਆਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੇਟਾ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਡੇਟਾ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਛੂਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ