ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਗੋਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਹਾ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸਲਗਾਂਵਕਰ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (ਏ.ਵੀ.ਐਸ. ਸਮੂਹ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹1,023.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੇ ਪਣਜੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ₹459.10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 99 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ₹471.32 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 31 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹93.42 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਵਰਗੀ ਅਨਿਲ ਵਾਸੂਦੇਵ ਸਲਗਾਂਵਕਰ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਨਿਲ ਸਲਗਾਂਵਕਰ ਰਾਹੀਂ), ਮੈਸਰਜ਼ ਸਲਗਾਂਵਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਲਾਲ ਖੁਸ਼ਾਲਦਾਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸ ਕਾਂਤੀਲਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਲਿਥੋ ਓਰੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਵਰਟੈਕਸ ਨਿਊਟਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਬਰਣਰੇਖਾ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਕਾਨੂੰਨ (ਐਮਐਮਡੀਆਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਅਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ, 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ) ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਏਵੀਐਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2007 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਦਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹2,492.95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਧਾਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ (ਬੀਵੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹2,744.89 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ ₹5,237.84 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੀਵੀਆਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ