ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 23-24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande