ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ੇੜੀ’ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੀਜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 98 ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH