ਖੰਨਾ, 24 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੰਟ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੰਟ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 01 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 4,9,14 ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ